कांग्रेस अब लोकमान सँगै सती जाने कि सहि निर्णय गरि जनताप्रती उत्तरदायी बन्ने ?

8:51 AM

भिडियो सहित हेर्नुहोस !

काठमाडौं, ५ कात्तिक । अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र, विधिको शासन र कानुनी राज्यको सम्मान हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन भन्दा कोहि माथी हुन सक्दैन । कुनै व्यक्ती वा सार्वजनिक पद धारण गरिएको जो कोहि व्यक्ति नै किन नहोस् तर कानुन भन्दा कोहि ठुलो हुन सक्दैन भनि संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको दर्ताले महत्त्वपुर्ण एवं अर्थपुर्णको रूपमा हेरिएको छ । कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका छन् कि संविधान र कानुन गम्भीर उल्लंघन गरेको, इमानरुदारीपुर्वक पदिय कर्तव्य पलान नगरेको, आचारसंहितको गम्भीर उल्लंघन गरिएको कारणले व्यवस्थापिका सांसदको सदनमा एक चौथाइ सदस्य अर्थात १५७ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दर्ता गरिएको छ । महाअभियोग पारित गराउन सदनको कुल सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमत अर्थात ५९५ को ३९७ जना सांसदको सदस्य सङ्ख्याको समर्थन चाहिन्छ ।

विशेष गरि महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले संविधान र कानुनले तोकेबमोजिमको पदिय आचरणको उलंघन गरिएको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ । संबैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्धको महाअभियोगले आम नागरिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पेशा व्यापासय र विद्यार्थी लगायत प्रशासनिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विशेष महत्त्वका साथ हेरिएका छन् । यस महाअभियोगले कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाई दिएको छ । आम नागरिक लगायतले कार्कीप्रती घृणाबोध गरि कारबाहीको माग रहेको छ भने राजनितीक दलका नेताहरू मौन रहेका छन् । नेपाली राजनितीक दलका नेताहरूले सांसदहरुलाई भत्ता, तलब लिने र सरकार परिवर्तन गर्न सांसद खरिद बिक्रि मात्रै गर्ने थालो होकि खराव आचरणका पदिय जिम्मेवारी रहेको कुनै संबैधानिक निकाय र सरोकारवालाहरुलाई कारबाही, कानुनको नीति तथा निर्माण गराउने थालो हो हेर्न बाकी छ । संबैधानिक तथा अदालतको अवहेलना र उलंघन गर्नु गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी रूपमा अपमान तथा अपहरण गर्नु हो । बर्तमान ६०१ जना रहेको सांसदले जनादेश र जनाभावाना अनुसार जनताप्रति जनप्रतिनिधिहरुले जनाउत्तरदायी कार्यको जिम्मेवारता बहन गरिएको भए कानुनको नीति, नियम, बिनिमय, ऐन लगायत हरेक संबैधानिक व्यवस्थाको अंगहरुको नियम तथा नियमवाली पारित गराउन र निर्माण गर्न सकिने स्थल भएकोले कानुनी उलंघन गराउनेलाई महाअभियोग लगाई हटाउनु न्याय संगत हो । महाभियोगले कानुनी न्यायको पक्ष र लोकतान्त्रिक पद्धतिको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार पारित गर्न नसकिए हरेक सांसदको नैतिकताबिहिन र औचित्यहिन हुने देखिन्छ ।

कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावको दर्ता सँगै नेपाली राजनितीको ठुलो र सत्तारुढ दल लोकतन्त्र, सामाजिक तथा स्वतन्त्र न्याय र मानव अधिकारको हिमायती रहेको नेपाली कांग्रेसको भुमिकालाई अर्थपूर्ण हेरिएको छ । नेपाली कांग्रेसप्रतिको लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्याय, विधिको शासन, कानुनी राज्यको मान्यता मर्म माथी नै चुनौतीको साथै महत्त्वपूर्ण आम नागरिकले चासो राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसले संविधान र कानुनहित बिपरित आचरण, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र भ्रष्टाचार माफियामा सक्रिय रहेको कुनै संबैधानिक निकाय वा व्यक्तिको पक्षपोषण, संरक्षण तथा प्रोत्साहित गराउने कि आम नागरिकको जनाउत्तरदायी जनाविश्वास र कानुनी राज्यको पक्षमा उभिने भन्ने निर्णयक भुमिकाले नेपाली कांग्रेसको बैचारिक र ब्यवहारिक लोकतन्त्रको भुमिका एवं निर्णयले लोकतान्त्रिक पहिचान छुट्टिने छ । के नेपाली कांग्रेस भ्रस्टाचार, तस्करी र कानुनी मफियाहरुको पक्षपोषण गर्ने पार्टी हो ? हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्ने भए पार्टीको अस्तित्व र नैतिकता कस्तो रहन सक्लान् ? के महाअभियोग पारितको पक्षमा नरहे पार्टीको औचित्य रहन सक्ला ? कांग्रेस बोली र चालिमा मात्रै लोकतन्त्र, संबैधानिक र स्वतन्त्र न्यायको पक्षपाती होकि ब्यवहार र आचरणमा पनि विधि संगत रहेको भनि आम नागरिकको मनमा नेपाली कांग्रेसको निर्णयको दृष्टिकोण र भुमिका माथी अनेक आशाङ्का तथा प्रश्न उब्जिएको छ । यदिमा जनताको पक्षमा वा जनअभिमतको कदर गर्ने निर्णय गर्न नसकिए नेपाली कांग्रेस अब लोकमान सँगै सती जाने कि सहि निर्णय गरि जनताप्रती उत्तरदायी, जनाविश्वासको बाहन गराउनुको साथै संबैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायको उपहास तथा अपमान नगरी सम्मान र कर्तव्यबोधले नै पार्टीको दायित्व पूरा गराउछ ।

सेतेमान तामाङ
पुर्व नेविसघं अध्यक्ष, धादिङ

भिडियो सहित हेर्नुहोस !