कानुनका अभावमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा केन्द्रको निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भएपछि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसँग जोडिएको विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा २ वर्ष वा सो भन्दा बढीको कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगिकन दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन नपाइने, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने तथा दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र आफ्नो सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन तथा आर्थिकरुपमा दलहरुलाई पारदर्शी बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको बताए । ती विधेयक पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिइएको छ । यसअघि ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३’ माथि सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा मगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का सांसद्ले भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था अपूरो रहेको भन्दै विरोधको सूचना पेश गरे । नेमकिपाकी सांसद् अनुराधा थापामगरले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई तथा सीमा भन्दा बढी र विदेशमा सम्पति राख्ने व्यक्तिलाई दलको सदस्यता नै दिन नहुने व्यवस्था नगरिएको भन्दै विरोधको सूचना पेश गरेकी थिइन् ।

भिडियो सहित हेर्नुहोस !